सुरक्षा सरोकार । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले राज्यले प्रहरीलाई न्यूनतम स्रोतसाधनसमेत उपलब्ध नगराउँदा मागेर, उधारो र सहयोगका भरमा देशको सुरक्षा तथा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएको जुत्ता, मोजा तथा पोसाकमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएपछि आईजीपी कार्कीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका हुन्। उनले प्रहरी संगठनमाथि प्रमाणबिना आरोप लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रहरीको मनोबलमा पर्ने बताए।

आईजीपी कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि प्रहरी संगठनले भोगेको कठिन अवस्थाको स्मरण गर्दै त्यतिबेला सयौँ सरकारी सवारीसाधन जलेको र प्रहरी कर्मचारीले आधारभूत पोसाक तथा उपकरणसमेत अभावमा ड्युटी गर्नुपरेको बताए।

‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि ५९३ वटा गाडी जलेका थिए। प्रहरीले युनिफर्म बिना, खाली खुट्टा नाङ्गै ड्युटी गरेको छ,’ समितिमा बोल्दै कार्कीले भने, ‘त्यो छ महिनासम्म कसरी गाडी चलाइस् ? गस्ती कसरी गरिस् ? सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिइस् ? भनेर कसैले सोधेन।’

उनका अनुसार निर्वाचनको करिब २० दिनअघि मात्र दाताबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन प्राप्त भएपछि प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटिन सहज भएको थियो। यसले राज्यले प्रहरीको नियमित आवश्यकता र आपत्कालीन अवस्थाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा कति कमजोर तयारी गरेको छ भन्ने देखाउने उनको भनाइ थियो।

कार्कीले प्रहरीका भत्किएका तथा क्षतविक्षत भएका चौकीहरू पुनर्निर्माणमा समेत नागरिकको सहयोग लिनुपरेको बताए। प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने जुत्ता, पोसाक, सवारीसाधन तथा अन्य सामग्री खरिद गर्न खोज्दा पनि अख्तियार वा छानबिनको डर देखाएर निर्णय प्रक्रियालाई रोक्ने प्रवृत्ति रहेको उनको गुनासो थियो।

उनले विगतको सुडान घोटाला प्रकरणको त्रास अझै प्रहरी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा देखिने गरेको बताए। कुनै निर्णय गरेपछि भविष्यमा छानबिनको सामना गर्नुपर्ने डरले नेतृत्वले जोखिम लिन नचाहने र त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले भोग्नुपरेको उनको तर्क थियो।

‘निर्णय गरौँ, भोलि केही भयो भने हामीमाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने डर छ। निर्णय नगर्दा पनि संगठन चल्दैन,’ कार्कीको भनाइको आशय थियो, ‘त्यसको मार फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई पर्छ।’

उनले प्रहरी पनि यही देशका नागरिक भएको भन्दै अन्य सरकारी कर्मचारीसरह न्यूनतम मानवीय सम्मान, आवश्यक पोसाक, उपकरण, सवारीसाधन र काम गर्ने वातावरण पाउने अधिकार प्रहरी कर्मचारीको पनि भएको बताए।

आईजीपी कार्कीले सुरक्षा निकायका अधिकारी वा प्रहरी संगठनमाथि आरोप लगाउँदा तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउन आग्रह गरे। प्रमाणविहीन आरोपले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने र अन्ततः त्यसको असर देशको सुरक्षा व्यवस्थामै पर्ने उनको चेतावनी थियो।

यसैबीच, प्रहरीको खरिद प्रक्रियालाई लिएर सांसद खगेन्द्र सुनारले समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुन थालेको छ। आलोचकहरूले सुरक्षा निकायको खरिद तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता भए छानबिन र प्रमाणसहित प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि प्रमाण नपुगेका आरोपले समग्र प्रहरी संगठनको मनोबलमाथि असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

विशेषगरी देशमा संकट, आन्दोलन, प्राकृतिक विपद् तथा निर्वाचनजस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता र कार्यक्षमतामाथि राजनीतिक बहस गर्दा संयम अपनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

सांसद सुनारको अभिव्यक्तिपछि प्रहरी संगठनको पक्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट सार्वजनिक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। कतिपयले जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित भए पनि प्रश्न उठाउने शैली, भाषा र प्रमाणको विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

यता, आईजीपी कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि रहेको स्रोतसाधन अभाव, निर्णय प्रक्रियाको डर र सुरक्षा निकायमाथि लाग्ने आरोपको गम्भीर बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

प्रहरीमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा दुईमत छैन। तर त्यससँगै देशको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी बोकेको संस्थालाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा इमानदार निर्णय गर्ने नेतृत्वलाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित नगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि राज्यको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

आईजीपी कार्कीको भनाइको मूल सन्देश यही देखिन्छ: प्रहरीसँग जवाफदेहिता माग्ने राज्यले प्रहरीलाई काम गर्न आवश्यक न्यूनतम स्रोतसाधन र सम्मान पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।